शालेय पोषण आहार नवीन नाव प्रधान मंत्री पोषणशक्ती
आहार
विषय: प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांचे लेखा परिक्षण करणे बाबत.
संदर्भ : १. शिंदे चव्हाण गांधी अॅन्ड कंपनी यांचेसोबत करण्यात आलेला करारनामा
दि. ३१.०५.२०२२
२. संचालनालयाकडील परिपत्रक जा.क्र. १४१५ दि. १३.०७.२०२२.
३. केंद्रशासन परीपत्रक क्र. F.No. १(१३) PFMS/FCD/२०२० दि. २३.०३.२०२१.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालनालयस्तरावरून विविध प्रकारचे अनुदान शाळांना वितरीत करण्यात येते आहे. केंद्र शासन पत्र संदर्भ ३ नुसार सन २०१९-२० च्या केंद्रशासनाच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या बैठकीतील इतिवृत्तामधील मुद्दा क्रमांक ८.११ नुसार, “In addition to Automated Monitoring System – AMS and other regular field visits, all States were informed during the PAB of “Samagra Shiksha” that an audit of all schools would be carried out sometime from August to September, 2049 titled “Shagunotsav”. This audit will include all aspects of MDM programme. Further all the reports from various persons as decided for “Samagra Shiksha” will include issues pertaining to the Mid-Day Meal Scheme also” असे निर्देश आहेत.
तसेच सद्यस्थितीत PFMS प्रणाली अंतर्गत योजनेच्या सर्व घटकाकडील बँक खाते झिरो बॅलन्स करण्याचे निर्देश आहेत, त्याबाबत लेखापरिक्षण करुन अखर्चित रकमा शासन खाती जमा करण्याच्या सूचना आहेत. त्यानुसार सिंगल नोडल एजन्सी अंतर्गत योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांकडील अनुदानाचा ताळमेळ घेण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिलेले आहेत.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचे महालेखापाल (AG) व स्थानिक निधी लेखा विभागामार्फत लेखापरिक्षण होत असते. तथापि, या विभागांमार्फत शाळांचे १०० टक्के लेखापरिक्षण होत नाही. सदरच्या लेखापरिक्षणाकरीता शाळांची निवड यादृच्छिक (random) पद्धतीने केली जाते, तसेच स्थानिक निधी लेखा परिक्षण विभागामार्फत शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणान्या आस्थापनांचे लेखापरिक्षण व Test Audit करण्यात येते. शाळांच्या आकडेवारीचा विचार करता दरवर्षी ३८ टक्के शाळांचे लेखापरिक्षण होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.
केंद्र शासनाने वितरीत केलेला निधी लाभार्थ्यांपर्यंत विहित कालमर्यादेत पोहचत असल्याची खातरजमा करणे, वितरीत केलेले अनुदान कोणत्याही कारणासाठी शाळास्तरावर प्रलंबीत राहणार नाही हा उद्देश या लेखापरिक्षणामागे असून शाळा, तालुका व जिल्हास्तरावर योजनेकडून वितरीत करण्यात आलेले अनुदान, खर्च करण्यात आलेले अनुदान वितरणाच्या आणि मार्गदर्शन याअनुषंगाने लेखापरिक्षण करणे करीता विहित कार्यपध्दतीनुसार शिंदे, चव्हाण, गांधी अॅन्ड कंपनी या सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे..
योजनेच्या खर्चाबाबत वेळोवेळी निदर्शनास आलेल्या त्रुटी सुधारण्यासाठी व भविष्यात लेखे सुधारीत पद्धतीने
ठेवण्यासाठी संस्थेमार्फत सकारात्मक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
सदर संस्थेमार्फत सन २०१५-१६ ते सन २०१९-२० या पाच वर्षांच्या कालावधीतील शाळा, पंचायत समिती जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांचेकडील शालेय पोषण आहार योजनेच्या अभिलेख्यांचे लेखा परिक्षण करण्यात येणार आहे. संदर्भ २ अन्वये लेखापरिक्षण पूर्ण करणेकरीता विहित नमुन्यातील ये फॉर्म (लेखापरिक्षण नमुना प्रपत्र) देण्यात आलेले होते. तथापि, शिक्षक संघटना, लोकप्रतिनिधी व शाळांकडून प्राप्त निवेदनानुसार लेखापरिक्षण कामकाज सुलभ होणेकरीता राज्यातील १० जिल्ह्यामधील योजनेचे कामकाज पाहणा-या शिक्षकांशी प्रातिनिधीक स्वरुपात व कामकाजाबाबत सखोल चर्चा करण्यात येऊन खालील प्रमाणे दिशादर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.
१. यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेल्या वेबफॉर्म संदर्भ २ मधील मुद्दा क्रमांक १० मध्ये नमूद केलेल्या अभिलेख्यांच्या छायांकित प्रति शाळांकडून लेखापरिक्षण नमुना प्रपत्र भरून घेतांना सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
२. शाळांनी केवळ सोबत दिलेल्या लेखापरिक्षणाचे सुधारित नमुना प्रपत्र भरून द्यावयाचे आहे. ३. केंद्रप्रमुखांमार्फत लेखापरिक्षण नमुना प्रपत्र – शाळाकडून विहित नमुन्यामध्ये भरून घेऊन एक आठवड्याचे आत
तालुकास्तरावर संकलित करावेत.
४. तालुकास्तरावर माहिती एकत्रित करणे तसेच शाळांकडील प्राप्त माहिती त्यापुढील एका आठवड्याच्या आत तालुकास्तरावरील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (शापोआ/ समग्र) यांच्या मदतीने वेबसाईटवर भरण्याची जबाबदारी
गटशिक्षणाधिकारी व अधीक्षक यांची राहील. ५. जिल्हा स्तरावरुन सर्व कार्यवाहीचे संनियंत्रण करणे व सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्र व या विहित नमुन्यात
संचालनालयास दररोज अद्यावत स्थिती सादर करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची राहील. ६. शाळांनी त्यांचेकडील सर्व मूळ अभिलेखे लेखापरिक्षणादरम्यान सादर करणे आवश्यक राहील. ७. लेखापरिक्षण करण्यासाठी संबंधित संस्थेस निर्धारित करण्यात आलेले शाळानिहाय शुल्क प्राथमिक शिक्षण संचालनालयस्तरावरुन अदा करण्यात येणार असल्याने, सबब शाळांनी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क देऊ नये…
८. तालुका व जिल्ह्यांना माहिती भरण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तालुका व
जिल्ह्यांचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड जिल्ह्यांना ई-मेल द्वारे कळविण्यात आलेले आहेत. ९. सदरचे निर्देश योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या सर्व शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महानगरपालिका यांना बंधनकारक राहतील.
१०. लेखापरिक्षण बाबत उपस्थित सर्व शंकाचे निरसन करण्यात आले असून, शाळांचे लेखापरिक्षण होणे आवश्यक आहे. लेखापरिक्षण प्रक्रीयेचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयस्तरावरुन केंद्रीय पध्दतीने पर्यपेक्षण करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर लेखापरिक्षण प्रक्रीयेचे सनियंत्रण शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी करावयाचे आहे. लेखापरिक्षणाबाबत हलगर्जीपणा निदर्शनास आल्यास शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे जबाबदार राहतील.
