जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत (Maharashtra Assembly Session) स्पष्ट केले. जुनी पेन्शन योजना लागू (Old Pension Schemes) केल्यास राज्य दिवाळखोरीत निघेल असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अनेक आंदोलन करण्यात आली होती.
भाजप आमदार राम सातपुते यांनी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन आणि त्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. विनाअनुदानित संस्थांकडून शिक्षकांचे शोषण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. विनाअनुदानित शिक्षण संस्थेत 2001पूर्वी रुजू झालेले शिक्षक आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होईल का, असा प्रश्न केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. 2005 मध्ये पेन्शन योजना बंद झाली आहे.
राज्याचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख 10 हजार कोटींचा बोझा पडेल. यातून राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल फडणवीस यांनी अजित पवार यांचेही अभिनंदन केले.
