शिक्षण सेवक यांचे मानधनात वाढ करण्याबाबत
१. राज्यातील जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, कटकमंडळे, महानगरपालिका तसेच मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक शाळांमध्ये शासन निर्णय, दिनांक १०.३.२००० अन्वये शिक्षण सेवक योजना कार्यान्वित करण्यात आली. सदर शासन निर्णयानुसार शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती दिलेल्या व एस. एस. सी. / एच. एस. सी आणि डी. एड. अशी अर्हता असलेल्या उमेदवाराला दरमहा रु. २,५००/- व अन्य पात्रता • धारक परंतु अप्रशिक्षित उमेदवारांना दरमहा रु. १,५००/- एवढे मानधन देण्याची तरतूद करण्यात आली होती…
२. तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षण सेवक योजना शासन निर्णय दिनांक २७.४.२००० अन्वये कार्यान्वित करण्यात आली. तथापि, केंद्र शासनाच्या सर्व शिक्षा अभियान योजनेच्या प्रारूप आराखड्यातील माध्यमिक शिक्षकांच्या पदांचे निर्धारण व निमशिक्षकांची नियुक्ती हे मुद्दे विचारात घेऊन, शासन निर्णय दि. १३.१०.२००० अन्वये, दिनांक २७.४.२००० चा शासन निर्णय रद्द करून राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये, विद्यानिकेतने व सैनिक शाळांमध्ये सुधारीत शिक्षण सेवक योजना कार्यान्वित करण्यात आली. सदर योजनेनुसार माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षण सेवकांना त्यांचे शैक्षणिक अर्हता व पदास अनुसरुन रुपये ३०००/- ते रुपये ५०००/- पर्यंत मानधन दिले जात होते.
- तद्नंतर राज्यातील शिक्षण सेवकांना मिळणारे मानधन दिनांक १७.०९.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत करण्यात आले. त्यानुसार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय आणि अध्यापक विद्यालय यामधील प्रशिक्षीत शिक्षण सेवकांचे मानधन त्यांचे शैक्षणिक अर्हता व पदास अनुसरुन रुपये ६,०००/- ते ९०००/- निश्चित करण्यात आले. या मानधनामध्ये अद्यापपर्यंत वाढ करण्यात आलेली नाही. दरम्यानच्या कालावधीत वाढती महागाई, राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक महाविद्यालयातील नियमित शिक्षकांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू झाली असल्यामुळे शिक्षण सेवक यांच्या मानधनात वाढ करणे आवश्यक आहे. तसेच शिक्षण सेवकांचे मानधनात वाढ करावी, या मागण्यांच्या अनुषंगाने अनेक निवेदने शासनास प्राप्त झाली आहेत.
४. मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र. १३६७ / २०२२ मध्ये दिनांक ३०.०६.२०२२ रोजी, शिक्षण सेवकांना देण्यात येणारे मानधन कमीत कमी कोणत्याही प्रकारच्या उद्योगातील वर्ग
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. २६०/ टिएनटि-१
४ च्या कर्मचान्यास देय किमान वेतनाएवढे सुधारीत करण्यात यावे. तसेच मानधनाचे निश्चित दर चार वर्षातून किमान एकदा सुधारीत करण्यात यावेत. शिक्षण सेवकांना रुपये १५,०००/- ते रुपये २०,०००/- दरम्यान मानधन अदा करण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.२२.०९.२०२२ रोजी बैठक पार पडली असून, सदर बैठकीत शिक्षण सेवकांची मानधनवाढ निश्चित करण्यात आली असून, त्यास मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. मा. न्यायालयाचे उक्त आदेश व शिक्षण सेवकांच्या मानधनात बऱ्याच कालावधीपासून न झालेली वाढ यास्तव मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय:
मंत्रीमंडळाने दिनांक २२.१२.२०२२ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालय विद्यालयातील शिक्षण सेवकांचे मानधनात वाढ करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षण सेवकांचे मानधनात खालीलप्रमाणे वाढ करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे
दि. ०७.११.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.
