केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील देण्याबाबतचा निर्णय दि.०६ जुलै, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेकरीता निर्धारित केलेल्या प्रति गणवेश रु.३००/- याप्रमाणे राज्य शासनाने सुध्दा दोन गणवेशाकरीता रु.६००/- प्रति विद्यार्थी रक्कम निश्चित केली आहे.
मोफत गणवेश योजनेप्रमाणेच शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांना सन २०२३-२४ पासून दरवर्षी एक जोडी बुट व दोन जोडी पायमोजे यांचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येत आहे. याकरीता प्रति विद्यार्थी रु.१७०/- इतकी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०२३/प्र.क्र.१७६/एस.डी.३
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश बुट व पायमोजे योजनेच्या लेखाशिर्ष २२०२ के ८३८ अंतर्गत अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या लेखानुदानाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत सदर योजनेच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी ५० टक्के म्हणजेच रु.८५०० लक्ष इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन निर्णय:-
राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे रु.८५०० लक्ष (रुपये पंच्याऐंशी कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेला निधी
रु.८५०० लक्ष
रु.८५०० लक्ष
२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०२/१४७१, दि.१८/०४/२०२४ तसेच, वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.५३४/व्यय-५, दि.२६/०४/२०२४ अन्वये दिलेल्या निर्देशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
- सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (रोख शाखा/लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तर सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
४. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५१७११२९१२५२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
