केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील तसेच, शासन अनुदानित शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इ.१ ली ते इ.५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच, इ.६ वी ते इ.८ वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त मध्यान्ह भोजन
शासन निर्णय क्रमांका शापोआ-२०२३/प्र.क्र.९२/एस.डी.३
देण्यात येते. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना योजनेच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित आहाराव्यतिरिक्त २३ आठवड्यांकरीता आठवड्यातून एक दिवस अंडी तसेच, अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केळी अथवा स्थानिक फळ देण्याचा निर्णय दि.०७ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला होता. त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना अंडी अथवा केळी यांचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक निधी संबंधित शाळांना वितरीत करण्यात आला होता. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्येदेखील १० आठवड्यांकरीता विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस अंडी तसेच, जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना केळी अथवा स्थानिक फळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु.५००० लक्ष इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास मिळालेल्या मान्यतेनुसार विद्यार्थ्यांना अंडी व केळी या पदार्थांचा लाभ देण्याकरिता आवश्यक निधी वित्तरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतंर्गत सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस याप्रमाणे १० आठवड्यांकरीता अंड्यांचा तसेच, जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना केळी अथवा स्थानिक फळ यांचा लाभ देण्यासाठी सर्वसाधारण घटकांतर्गत राज्य हिस्स्याच्या तरतुदीमधून रु.५००० लक्ष (रुपये पन्नास कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
अ.क्र.
लेखाशिर्ष
मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पीएम-पोषण) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) ३१. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२ ३८१५)
एकूण
सन २०२४-२५ मधील अर्थसंकल्पित तरतूद
या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असलेला निधी
रु.६०००० लक्ष
रु.५००० लक्ष
रु.६०००० लक्ष
रु.५००० लक्ष
३. सदर योजनेंतर्गत पात्र असणाऱ्या नागरी व ग्रामीण भागातील सर्व शाळांनी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नियमितपणे एमडीएम पोर्टलवर नोंदविणे आवश्यक आहे.
४. सदर योजनेंतर्गत नागरी भागातील केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत अंडी/केळी यांचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित मुख्याध्यापकामार्फत घेण्यात यावे. तसेच, सदर प्रमाणपत्राशिवाय संबंधित संस्थांची अंडी/केळीबाबतची देयके अदा करण्यात येऊ नयेत.
५. केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीबाबत अंडी व केळी यांच्या खरेदीच्या देयकाची यादृच्छिक पध्दतीने संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) व शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांच्या कार्यालयामार्फत पडताळणी करण्यात यावी.
६. ग्रामीण भागामध्ये अंडी/केळी यांचा विद्यार्थ्यांना लाभ दिल्याबाबत संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापक यांच्या स्वाक्षरीसह प्रमाणपत्र केंद्र प्रमुख यांच्याकडे सादर करावे. केंद्र प्रमुखांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व शाळांना अंडी व फळे यांचा लाभ दिल्याची खात्री करुन त्यानुसार प्रमाणपत्र गटशिक्षणाधिकारी/अधिक्षक (शापोआ) यांच्याकडे सादर करावे. संबंधित गटशिक्षणाधिकारी/अधिक्षक (शापोआ) यांनी तालुक्यातील सर्व केंद्र प्रमुखाच्या प्राप्त अहवालाच्या आधारे तालुक्यातील सर्व शाळांना योजनेचा लाभ दिल्याचे प्रमाणित करुन तसा अहवाल संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
७. शाळा स्तरावर प्रस्तुत उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक त्या सविस्तर सूचना शिक्षण संचालक (प्राथ) यांच्या स्तरावरून सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) तसेच, सर्व संबंधितांना देण्यात याव्यात.
पृष्ठ ५ पैकी ३
Scarned with OKEN Scanner
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.९२/एस.डी.३
८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६६/१४७१, दि.२६/०६/२०२४ तसेच, वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.७४०/व्यय-५, दि.०९/०७/२०२४ अन्वये दिलेल्या
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
९. प्रस्तुत निधीच्या उपयोजनाकरीता आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच, राज्य समन्वय अधिकारी, प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना, स्वतंत्र कक्ष, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
१०. सदर निधी केंद्र व राज्य शासनने वेळोवळी दिलेले निर्देश/आदेश/शासन निर्णय/परिपत्रक/सूचना यांना अनुसरुन विहित कालावधीत खर्च करण्याची तसेच, याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घेण्यात यावी.
११. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१४१५३८३८११२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
