राज्यातील सर्व शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी यांची माहिती संकलित करण्यासाठी सरल प्रणाली व UDISE प्रणालीचे एकत्रिकरण (Integration) करुन शाळा व्यवस्थापन प्रणाली (School Management System) विकसीत करण्यासंदर्भात महत्वपूर्ण शासन निर्णय

सरल प्रणाली व UDISE प्रणालीचे Integration करुन School Management System ही संगणक प्रणाली विकसीत करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह- १६२१/ प्र.क्र.१८/ संगणक मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक:- १५ नोव्हेंबर, २०२२.

वाचा:-

१) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि. ९ जून, २०२१ रोजीचे इतिवृत्त

प्रस्तावना:-

शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांची माहिती ( Data) ठेवण्यासाठी व त्यासंबंधी शैक्षणिक व

प्रशासकीय नियोजनासाठी राज्य शासनाने “सरल प्रणाली व केंद्र शासनाने “UDISE” प्रणाली कार्यान्वित केलेली आहे. या माहितीचा उपयोग शालेय शिक्षण विभागामार्फत विविध प्रकारचे नियोजन करणे, पर्यवेक्षण व सनियंत्रण करणे इत्यादीसाठी केला जातो. राज्यातील सर्व शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी यांची माहिती संकलित करण्यासाठी आजमितीस “सरल प्रणाली व UDISDE प्रणाली स्वतंत्ररित्या कार्यान्वित आहे. सबब, शाळांना त्यांची माहिती (Data) सरल व UDISE प्रणालीमध्ये स्वतंत्रपणे भरावा लागतो. सदर माहितीची दिरुक्ती व असंतुलन (Mismatch) टाळण्यासाठी विभागाने या दोन्ही प्रणालीचे एकत्रिकरण (Integration) करुन शाळा व्यवस्थापन प्रणाली (School MIS) विकसीत करण्याच्या प्रस्तावास दि.९ जून २०२१ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन प्रणाली (School Management System) विकसीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:- राज्यातील सर्व शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी यांची माहिती संकलित करण्यासाठी सरल प्रणाली व UDISE प्रणालीचे एकत्रिकरण (Integration) करुन शाळा व्यवस्थापन प्रणाली (School Management System) विकसीत करण्यासाठी व यासाठी येणाऱ्या रु. २९.६६ कोटी इतक्या खर्चास याव्दारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह – १६२१/ प्र.क्र.१८/ संगणक

२. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक, ई-२. २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ( २२०२४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन २०२२-२३ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा.

३. हा शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि. ११.०८.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील मान्यतेनुसार तसेच वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका २०१५ दिनांक १७ एप्रिल २०१५ मधील उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६३१ /व्यय-५, दिनांक १४.०६.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११५१६०७२२३९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *