महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
प्रस्तावना:-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळासाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या चेतन खर्चाच्या ४ टक्केपर्यंत सादिलवार खर्च करण्यास संदर्भ क्र.३१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सादिलवार खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय बाबींच्या यादीमध्ये संदर्भ क्र.(२) व (३) बेधील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आाली काहे
२ सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांच्या माहे मार्च २०२३ से सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीतील थकीत वीज देयकाची रक्कम भागविण्यासाठी संदर्भ क.१५) येथील दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार रु.६,७८,७३,३३३/- इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे, तसेच, दिनाक २३ जानेवारी, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार किशोर मासिकाची एप्रिल, २०१९ ते मार्च, २०२३ (करोना कालावधीतील अंक
सादिल-२०२३/प्र.क्र.१३२/एसएम-४
पुरविण्यात न आलेला कालावधी वगळून) रु.१,७२,६३,८८५/- इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आलेली आहे. आता, बीज देयकाची बकबाकी तसेच अनुदानाचे निर्धारण पूर्ण झालेल्या जिल्हा परिषदांना सादिल अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती,
शासन निर्णय :
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांच्या थकीत वीज देयकाची रक्कम मागविण्यासाठी रु.१५,०३,००,०००/- रुपये अकरा कोटी तीन लक्ष फका) इतका निधी “महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड यांना मंजूर व अदा करण्यासाठी आयुक्त
(शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सुपूर्व करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत
आहे.
रात्रोत्र, अनुदानाचे निर्धारण पूर्ण केलेल्या ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, नाशिक व धुळे या जिल्हा परिषदांना संदर्भ क. (२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय केलेल्या बाबीवरील सखर्च मागविण्यासाठी रु. १,६७,६८,०००/- (रुपये एक कोटी सदुसष्ट लाख अदुसष्ट हजार फक्त) इतका निधी आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
वरील बाबींचे देयक कोषागारात सादर करण्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्थी
टाकण्यात यावा. तसेच, सदर निधी वितरीत करण्यापूर्वी संबंधितांकडून वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या
खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करावीत. शक्यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण
झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात बैंऊ नये. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च आर्थिक वर्ष २०२३ २४ करीता “मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-०१-प्राथमिक शिक्षण १९६ जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या
कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२०१०३ ३१, सहायक अनुदान
(वेतनेतर) या लेखाशिर्षांखाली मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा,
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क. १९४/व्यय-५, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये चिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
