जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदलीबाबत शासन परिपत्रक दि. २९/०९/२०११ अन्वये सुधारीत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्याही आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात येत होत्या. परंतु, शिक्षक संवर्गाची मोठी संख्या व त्यामुळे शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असणारे आंतरजिल्हा बदलीचे प्रस्ताव याचा विचार करता त्यांच्या आंतरजिल्हा बदलीबाबत स्वतंत्रपणे वेगळ्याने विचार करुन शासन निर्णय दि.२४/०४/२०१७ अन्वये सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले होते. तद्नंतर, सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करुन दि. ०७/०४/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारीत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
सदर धोरणानुसार सन २०१७ ते २०२२ दरम्यान जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या राज्यस्तरावर संगणकीय पध्दतीने आंतरजिल्हा बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (सेवा प्रवेश) नियम, १९६७ चा नियम ६(८) मधील तरतूदीनुसार जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना आंतरजिल्हा बदलीने अन्य जिल्हा परिषदेमध्ये नेमणूक देण्यास व बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यासही संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी आहेत.. तथापि, जिल्ह्यातून बाहेर जाण्याकरिता जिल्ह्यातील रिक्त पदांची टक्केवारी १०% पेक्षा कमी असणे गरजेचे असल्याचे शासनाच्या धोरणात नमूद असल्याने ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त पदांची टक्केवारी १०% पेक्षा जास्त आहे, अशा बऱ्याच जिल्हा परिषदांनी बदली झालेल्या शिक्षकांना
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५३८ / आस्था- १४
अद्याप कार्यमुक्त केलेले नाही. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीने ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये सदर शिक्षक जाणार आहेत, त्या जिल्हा परिषदांमधील जागा रिक्त राहत आहेत. तसेच, या जिल्हा परिषदांना सदर शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत किंवा कसे याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे अशा जिल्हा परिषदांना त्यांच्याकडील रिक्त असलेल्या नेमक्या पदांची निश्चितता करण्यास अडचण निर्माण होत आहे..
राज्यातील शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत मा. उच्च न्यायालयात सुमोटो जनहित याचिका क्र. ०२/२०२२ दाखल झाली असून सदर जनहित याचिका प्रकरणी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) कार्यालयामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शालेय शिक्षण विभागार्फत पवित्र प्रणालीमार्फत राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही प्रस्तावित असल्याने जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. त्यामुळे सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीमध्ये संगणकीय पध्दतीने पार पडलेल्या जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेअंतर्गत बदली झालेल्या सर्व जिल्हा परिषदांतील ( ज्या जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदांची टक्केवारी १०% पेक्षा जास्त आहे, अशा जिल्हा परिषदांसह) शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :-
शासन निर्णय: :-
सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीमध्ये संगणकीय पध्दतीने पार पडलेल्या, जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेअंतर्गत बदली झालेल्या सर्व जिल्हा परिषदांतील (ज्या जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदांची टक्केवारी १०% पेक्षा जास्त आहे, अशा जिल्हा परिषदांसह ) शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात यावे. त्यानुषंगाने सर्व जिल्हा परिषदांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी :-
१) सन २०१७ ते २०२२ या कालावधीमध्ये केवळ संगणकीय पध्दतीने पार पडलेल्या जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेअंतर्गत बदली झालेल्या व अद्यापपर्यंत कार्यमुक्त न केलेल्या शिक्षकांची बदलीवर्ष निहाय व विद्यमान जिल्ह्यातील सेवाजेष्ठतेनुसार यादी करण्यात यावी.
२) सदर वर्ष निहाय यादीतील शिक्षकांना त्यांची विद्यमान जिल्ह्यातील सेवाजेष्ठता विचारात घेऊन. प्रशासकीय कारणास्तव आवश्यकता असल्यास टप्प्या टप्प्याने म्हणजेच, सर्वप्रथम सन २०१७ मध्ये संगणकीय पध्दतीने पार पडलेल्या जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेअंतर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करावे. त्यानंतर त्यापुढील वर्षी बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करावे.
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५३८ / आस्था-१४
पृष्ठ ४ पैकी २
(३) अशा शिक्षकांना बदली वर्ष व विद्यमान जिल्ह्यातील सेवाजेष्ठता विचारात घेऊन कार्यमुक्त करण्यात येत असल्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी व्यक्तिश: खात्री करावी. ४) एखाद्या प्रकरणी बदली वर्ष व सेवाजेष्ठता डावलून कार्यमुक्त केल्याचे निदर्शनास आल्यास
संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. याची नोंद घ्यावी. (१५) अशा शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यामुळे ज्या शाळांमध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे अधिक आहेत, अशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक हित विचारात घेता, अंतर्गत नेमणूकांद्वारे शिक्षकांची व्यवस्था करावी. यानंतरही रिक्त पदांबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करता
येईल. ६) राज्यातील शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत मा. उच्च न्यायालयात सुमोटो जनहित याचिका क्र. ०२/२०२२ दाखल झाली असून सदर जनहित याचिका प्रकरणी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) कार्यालयामार्फत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शालेय शिक्षण विभागार्फत पवित्र प्रणालीमार्फत राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही
प्रस्तावित असल्याने आपल्या जिल्ह्यातील रिक्त पदांची संख्या पवित्र प्रणालीवर अचूकपणे
नोंदवावी.
७) शिक्षक भरती संदर्भात शालेय शिक्षण विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या प्रणालीवर
शिक्षकांची रिक्त पदे नोंदवताना, असे बदली झालेले व कार्यमुक्त करण्यात येत असलेले शिक्षक ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत आहेत, त्यांनी अशा सर्व शिक्षकांची पदे रिक्त पदे म्हणून दर्शवावित. जेणेकरुन संबंधित जिल्हा परिषदेस मंजूर पदसंख्येप्रमाणे शिक्षक उपलब्ध होतील. ८) तसेच, असे शिक्षक बदलीने ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये जाणार आहे, त्या जिल्हा परिषदांनी त्यांच्याकडील रिक्त पदे दर्शवताना, सदर पदे भरण्यात आली असल्याचे गृहित धरुनच रिक्त पदे दर्शवावित. जेणेकरुन अशा जिल्हा परिषदांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.
९) सन २०१७ पासून शासनामार्फत विकसित करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्यात आलेल्या बदली प्रक्रियेतून अशा शिक्षकांच्या बदल्या झालेल्या असल्यामुळे, अशा शिक्षकांना कार्यरत जिल्हा परिषदेने कार्यमुक्त करणे, तसेच समोरील जिल्हा परिषदेने हजर करुन घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांना कार्यमुक्त न केल्यामुळे, तसेच हजर करून न घेतल्यामुळे काही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेची राहील.
पृष्ठ ४ पैकी ३
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५३८/आस्था-१४
१०) विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेता दि.०१/०४/२०२३ ते दि.३०/०४/२०२३ पर्यंत शिक्षकांच्या
कार्यमुक्तीबाबतचे प्रशासकीय आदेश निर्गमित करावेत व कोणत्याही परिस्थितीत दि.०१/०५/२०२३ ते दि.३१/०५/२०२३ या कालावधीत अशा शिक्षकांना प्रत्यक्ष कार्यमुक्त करण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
११) सदरची नियमावली सन २०१७ ते सन २०२२ या कालावधीत केवळ संगणकीय पध्दतीने पार पडलेल्या आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेसाठी लागू राहील.
१२) सदर सर्व सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन
त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१२०२१५५६५१७४२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.
प्रति,
१) मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई.
ACHYUT PANDHARINATH IPPAR
(अच्युत इप्पर)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. ३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई
